मुंबई : पुणे शहरात दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग तयार करावा. हा भुयारी मार्ग ‘ट्वीन टनल’ पद्धतीचा असावा. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज आयोजित बैठकीत दिले. पुण्यासोबतच नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक पार पडली.
प्रस्तावित नवीन पुरंदर विमानतळ रस्ते जाळ्यांसाठी 636.84 कोटी, रांजणगाव आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सिमेंट रस्त्यांसाठी बैठकीत २०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. ‘अर्बन ग्रोथ सेंटर’ करीता रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी 1526 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे शहर वळण मार्ग, पुणे सातारा आणि पुणे नगर रस्त्यापासून पुरंदर विमान तळाला चांगली ‘ कनेक्टिव्हिटी ‘ तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नवीन शहर करताना रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करावे. भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले, विकास योजना तयार करताना लागत असलेला कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विज पुरवठा, स्मशान भूमी, दफन भूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुणे व नाशिक प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, छत्रपती संभाजी नगर प्राधिकरणाच्या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, नागपूरच्या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. प्राधिकरणांना आवश्यकतेनुसार आकृतीबंध मंजूर करून देण्यात आलेला आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर पदभरती करून या नियुक्त्या नियमित करून घ्याव्यात. प्राधिकरणांना विकासात्मक कामांचे नियोजन करण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
Leave a Reply