पुणे : येणाऱ्या काळात होणारी युद्ध, जमिनीवर होतीलच, त्याचबरोबरीने आकाशात, पाण्यात, अंतराळात, इंटरनेट, मोबाईलच्या माध्यमातूनही होतील. त्यादृष्टीनेही आपली संरक्षणसिद्धता असण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे, महत्वाची भूमिका बजावावी, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नीबे कंपनीसारख्या संस्थांचे कार्य, मदत, भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत नानेकरवाडी येथील निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.च्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संकुल, लघु शस्रास्त्र उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि स्थापना दिन सोहळा तसेच कंपनीच्या शिर्डी सुविधेच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की ,गणेश निबे यांच्या नेतृत्वाखाली २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या निबे लिमिटेडनं अवघ्या पाच वर्षात केलेला प्रवास निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानस्पद आहे. निबे यांच्यासारख्या शेतकरी कुटुंबातून पुढे येऊन काम करणाऱ्या तरुणाला मदत करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. सतत काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन् इंडियाचं उद्दीष्ट समोर ठेवून, देशाला संरक्षणसिद्धतेकडे नेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे कौतुक करतो, असेही पवार म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात देशाच्या संरक्षणसामग्री निर्मिती उद्योगात अमूलाग्र बदल झाले. परदेशातून आयात होणारी संरक्षण सामग्री महाग असते. कधीकधी त्यांचा दर्जा कमी असतो. या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी, डीआरडीओ सारख्या शासकीय संस्थांच्या बरोबरीने संरक्षण सामग्री निर्मितीत खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. दारुगोळा, लष्करासाठी आवश्यक पुलाचे यंत्र, अत्याधुनिक रायफल आदी अनेक शस्त्र स्वदेशात तयार होत असल्याने त्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे.देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवताना, देशाला संरक्षणाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवताना, आयात कमी करुन,संरक्षण सामग्रीची निर्यात वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा, देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहाचवण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करायचे आहे.
- गेल्या आर्थिक वर्षात देशानं ८५ हून अधिक देशात, २१०.८ अब्ज रुपयांची निर्यात केली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डिआरडीओ) २.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले. २०२८-२९ पर्यंत, ५०० अब्ज रुपये म्हणजे ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वार्षिक संरक्षण निर्यातीचं लक्ष्य आहे. येणाऱ्या काळात, देशाचा अभिमान, स्वाभीमान असलेल्या, डीआरडीओ, इस्रो, माझगाव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत डायनॅमिक्स, कोल इंडिया, एचएएल, आयडीया फोर्ज, अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लॅबोरेटरी या कंपन्यांच्या यादीत ‘निबे लिमिडेट’ कंपनीचे, ‘निबे’ उद्योगसमुहाचे नावही ठळकपणे असेल यासाठी त्यांनी कंपनीला शुभेच्छा अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
Leave a Reply