पुणे : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्यावतीने लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना साकार करण्याच्यादृष्टीने विविध महत्वपूर्ण कायदे मंजूर केले असून, लोकशाही सदृढ करण्याकरीता लोकसहभाग अत्यंत महत्वूपर्ण आहे. असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणे यांच्यावतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन’ – क्षमता वृद्धी कार्यक्रमात ‘संसदीय कामकाजातील सर्वोत्तम आयुधे’ या परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना, झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, राजस्थान विधानसभेचे माजी अध्यक्ष सी.पी. जोशी, संमेलनाचे संस्थापक-संयोजक राहुल कराड, युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस आदी उपस्थित होते.
प्रा. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळाने संगणकीकृत अणि पेपरलेसच्या दृष्टीने कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. राज्यात सुरुवातीला रोजगार हमी कायदा अंमलात आला व हा कायदा पुढे देशपातळीवर स्विकारला गेला. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानपरिषदेला ऐतिहासिक समृध्द परंपरा लाभली आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील आमदारांचा संवाद आणि विचारांची देवाण-घेवाण व्हावी, या उद्देशाने एमआयटीने सुरू केलेला हा उपक्रम स्त्युत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या संकल्पनेतून मांडण्यात आलेल्या ‘वन नेशन वन प्लॅटफॉर्म’ या उपक्रमासाठी ‘एमआयटी’ सारख्या शिक्षण संस्थांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लागत आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
Leave a Reply