पुणे : महाराष्ट्रातील अनुदानित कला आणि वास्तुविद्या महाविद्यालयांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या १०% रकमेचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघाला आहे. यामुळे राज्यातील ३१ कला महाविद्यालयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. भारतीय कला प्रसारिणी सभा न्यासाचे सचिव पुष्कराज भालचंद्र पाठक यांच्या पुढाकाराने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासन अनुदानित कला आणि वास्तुविद्या महाविद्यालयांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या ९०% अनुदान देते, तर उर्वरित १०% रक्कम संस्थांनी स्वतः उभी करावी, असे शासनाचे धोरण होते.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पाठक यांनी भारतीय कला प्रसारिणी सभेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २५ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देत शासनाला १५ जुलै २०२५ पर्यंत सुधारित शुल्क रचना तयार करण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशांचे पालन करत शासनाने २३ जुलै २०२५ रोजी परिपत्रक जारी करून सुधारित शुल्क रचना जाहीर केली. यामुळे आता कला महाविद्यालयांना १०% वेतनाची रक्कम विद्यार्थी शुल्कातून उभी करण्याची मुभा मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ३१ कला महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होईल. कला महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधी मंडळाने सचिव पुष्कराज पाठक यांचा सन्मान करत आभार व्यक्त केले. “हा प्रश्न सुटणे अशक्य वाटत होते, पण पाठक यांच्या प्रयत्नांमुळे हा ऐतिहासिक विजय मिळाला,” असे प्रतिनिधी मंडळाने सांगितले. हा निर्णय कला महाविद्यालयांसाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे.
सचिव पुष्कराज पाठक यांनी याबाबत ठाम भूमिका मांडली की, शासनाकडे उत्पन्नाची साधने उपलब्ध असतात, परंतु संस्थांना अशी साधने नसतात. त्यामुळे ही १०% रक्कम विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून उभी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था कर्मचाऱ्यांचे वेतन विद्यार्थी शुल्कातूनच उभे करतात, हे नैसर्गिक न्यायतत्त्व येथे लागू करावे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
Leave a Reply